नई दिल्ली।  वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सरकार इससे जुड़े सभी पक्षों और खासतौर पर घर खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि वह जल्द ही इस संबंध में सभी राज्यों के लिए परामर्श जारी करेगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घर खरीदारों के साथ ही रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े सभी अन्य पक्षों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले विशेष कदमों के सबंध में सरकार जल्दी ही राज्यों को परामर्श जारी करेगी। वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर श्रमिक अपने घरों को लौट गए हैं और विभिन्न निर्माण सामग्री की आपूर्ति बाधित हुई है। इससे निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन (बंद) की वजह से कई रियल एस्टेट परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के प्रावधानों के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की एक तत्काल बैठक बुधवार को हुई है।