कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार बढ़ाया: शिवराज

सौंसर/ मोहगांव। सौंसर के विकास में धन की कमी आडेÞ नहीं आएगी, शहर के साथ साथ वार्डों के लिए भी अलग से फंड दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव मे पार्टी द्वारा किए गए वादों को भी पूरा करने मे कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके पूर्व भी शहर विकास में 11 करोड़ रुपए सरकार की ओर से और नलजल एवं अन्य कार्यों के लिए फंड दिया गया है।
यह बात शनिवार को यहां प्रदेश के मुख्यंमत्री शिवराज सिंह ने भीड़ भरी चुनावी सभा में कही। बाजार चौक में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखे प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों  में देश में भ्रष्टाचार को बढावा देने के सिवाय कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखते हुए कहा कि मेरा मन सौंसर बार बार आने को करता है। यहां की जनता बहुत शांतिप्रिय और समझदार है, इसी के चलते नाना तीसरी बार विधायक बने हैं।
सौंसर बनेगा मॉडर्न शहर
भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि सौंसर नपा को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 40 मिनट के अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विधायक नानाभाउ मोहोड़ के नाम का कई बार उल्लेख करते हुए कहा कि सौंसर शहर को मॉडल बनाने की जिम्मेदारी नानाभाउ मोहोड के नेतृत्व में संजय राठी को सौंपी जाएगी और इसके लिए फंड सरकार मुहैया करायेगी।
नाना की बात नहीं कटती: मुख्यमंत्री
सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस मुक्त नपा बनाने का आव्हान करते हुए शहरवासियों से कहा कि क्षेत्र के विकास में विधायक नानाभाउ मोहोड़ द्वारा किए गए प्रयास तारीफे काबिल है और इसके लिए जब-जब नाना ने उनसे कुछ मांगा तब-तब उन्हें दिया गया। विकास को या किसी की बीमारी को... अब तक नाना की बात नहीं कटी है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
2022 तक घर का सपना होगा पूरा
सौंसर में चुनावी सभा में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार आगामी 2022 तक सभी गरीबो को अपना अपना घर उपलब्ध कराने को लेकर संकल्पित है, सरकार चाहती है कि कोई गरीब अपने आशियाने से वंचित ना रहे जिसके लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है।
 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा
शिवराज सिंह ने  कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी अब सरकार की होगी, इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। ऐसे छात्र-छात्रायें किसी भी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे जिसकी फीस जमा करने का जिम्मा सरकार का होगा।  इसके अलावा सीएम ने महिलाओं को अध्यापक संवर्ग में 50 एवं अन्य में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव पचास प्रतिशत आरक्षण देने की बात दोहराई।

 

Source : ब्यूरो

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