प्रदेश में वाहन विक्रेता काेई भी वाहन मनमाने दाम पर नहीं बेच सकेंगे। वाहन निर्माता कंपनी द्वारा तय कीमत पर ही वाहनाें की बिक्री हाेगी। इसके लिए परिवहन विभाग अब केंद्र सरकार के दो पोर्टल वाहन और सारथी का इस्तेमाल करेगा। इसमें मप्र में रजिस्टर्ड वाहनाें एवं ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा अब अन्य राज्याें में भी ऑनलाइन डिस्प्ले हाेगा। इससे दूसरे राज्य में तबादला होने पर वाहन मालिक को एनओसी में दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी ने बाहर निकलते ही वाहन के दाम समेत उसकी तमाम जानकारी इस पाेर्टल में फीड हाे जाएगी। परिवहन आयुक्त एमके जैन ने बताया कि मप्र समेत देश के तीन राज्याें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में केंद्र सरकार का यह पाेर्टल उपयाेग नहीं किया जा रहा था। हमारे यहां अभी तक स्मार्ट चिप पर काम किया जा रहा था। पायलट प्राेजेक्ट के ताैर पर इसे पहले सतना और खरगाेन जिले से शुरू किया जाएगा।