बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पी.आर.रामचन्द्र मेनन ने आज देश के पहले ई-लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए कहा कि नोवल कोरोना वायरस के इस कठिन दौर में पेंडेंसी कम करने और पक्षकारों को राहत पहुंचाने के लिये ई-लोक अदालत एक नोबेल विचार है।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित ई-लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के कान्फेंस रूम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेनन ने बटन क्लिक कर किया। राज्य के 23 जिलों के सभी न्यायालय, पक्षकार, अधिवक्ता वीडियो कान्फें्रसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह से जुड़े। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी देश भर में इसे देखा गया।  
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेनन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते किये गये लाॅकडाउन में सार्वजनिक विभाग ठीक से काम नहीं कर पा रहे और न्याय व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। अधिवक्ता और पक्षकार भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लाॅकडाउन के दौरान न्यायालयों की गतिविधियां ठप्प पड़ गई, इस दौर में हमारे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द करने का निर्णय लिया गया और हम सप्ताह के अंत तक कार्य करते रहे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 5212 से अधिक केस फाईल किये गये। हाईकोर्ट में 3956 मामलों का निपटारा किया गया। निराकृत मामलों में बड़ी संख्या ऐसी थी जिन पर पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से सुनवाई चल रही थी। जिला और निचले अदालतों में भी उनकी आधारभूत संरचनाओं के अनुसार अच्छा काम हुआ। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में अकेले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 45 हजार से अधिक मामले फाईल किये गये, जिनमें से 39 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी का दौर शुरू होने से पहले जनवरी से लेकर मार्च तक 10639 मामले दायर किये गये, जिनमें से 8736 मामलों में फैसला दिया गया।
जस्टिस श्री मेनन ने कहा कि ई-लोक अदालत प्रदेश भर में लगाई जा रही है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। लाॅकडाउन के कारण जब सभी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है, इससे न्यायिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। ऐसी स्थिति में ई-लोक अदालत एक प्रयास है कि हम मुकदमे से जुड़े लोगों की तकलीफें कुछ कम कर सकें।
कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस श्री प्रशांत मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये ऐतिहासिक मौका है जब वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर की अदालतों में समझौते कर मुकदमों का निपटारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से गरीब लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विधिक अधिकारियों का सहयोग तथा साथी जजों विशेषकर मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन के बिना इसका आयोजन संभव नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का भी ई-लोक अदालत में सहयोग के लिये आभार माना।
जस्टिस मिश्रा ने बताया कि ई-लोक अदालत निर्बाध रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिये सभी जिलों की अदालतों को प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त डेटा उपलब्ध कराया गया है। ई-लोक अदालत में 23 जिलों के 195 बेंच में 3133 मामले सुने जा रहे हैं। हाईकोर्ट में भी दो बेंच लगी है। जस्टिस मिश्रा ने जिलों के पीठासीन अधिकारियों और पक्षकारों से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों में समझौता हो जाय, इसके लिये वे ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें। उन्होंने कहा कि यदि ई-लोक अदालत सफल होती है तो भविष्य में ऐसी अदालतें और लगाई जायेंगी।
समारोह में हाईकोर्ट के कम्प्यूटराईजेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने भी संबोधित किया। स्वागत उद्बोधन रजिस्ट्रार जनरल श्री नीलम चंद सांखला ने दिया। रजिस्ट्रार सीपीसी श्री शहाबुद्दीन कुरैशी ने ई-लोक अदालत के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला।
उद्घाटन समारोह में जस्टिस गौतम चैरड़िया भी वेब लिंक के माध्यम से जुड़े। रजिस्ट्रार विजिलेंस श्री दीपक कुमार तिवारी, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर के.एल.चरयानी, सभी जिलों के जज, न्यायिक अधिकारी, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सचिव, स्टेट बार काउंसिल के चेयरमेन, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, रजिस्ट्री के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, लीगल एड सर्विस वालंटियर एवं पक्षकार भी आॅनलाईन जुड़े। आभार प्रदर्शन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने किया।